Created by Siraj 15 December 2024
8th Pay Commission:नमस्कार मित्रांनो;नुकतेच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाचे सरचिटणीस एसबी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत यावर सरकारचा मूड काय आहे?
8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाचे सरचिटणीस एसबी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 1 जानेवारी 2016 रोजी शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून महागाईचा दर लक्षणीय वाढला आहे. कोविड-19 नंतर अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ आणि व्याजदरात झालेली वाढ, ज्याचा कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, असे सरचिटणीसांनी नमूद केले. वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे कर्मचाऱ्यांची स्थिती सुधारेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (8th Pay Commission latest update )
वेतन आयोगाच्या स्थापनेला होणारा विलंब आणि महागाईवर परिणाम
सरचिटणीसांनी पत्रात माहिती दिली की 1 जुलै 2024 पर्यंत महागाई भत्ता (DA) 53% पेक्षा जास्त वाढला आहे, ज्याचा कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे. गेल्या 9 वर्षांत, विशेषत: कोविड-19 नंतर, पगाराचे मूल्य घसरले आहे कारण महागाई सतत वाढत आहे. वेतन आयोगाची स्थापना आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियेला वेळ लागतो, त्यामुळे तो लवकरात लवकर सुरू करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. (Employees pay hike )
दर पाच वर्षांनी पगारात सुधारणा करण्याची गरज
सरचिटणीसांनी पगार रचना मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला जेणेकरून देशातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावंतांना आकर्षित करता येईल. ते म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा केली जावी जेणेकरून ते सन्माननीय जीवन जगू शकतील आणि सरकारी योजनांची योग्य अंमलबजावणी करू शकतील.
चलनवाढ आणि चलन मूल्याचा प्रभाव लक्षात घेऊन
सरचिटणीसांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले की, महागाई आणि घसरलेले चलन मूल्य पाहता आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना लवकरात लवकर करावी जेणेकरून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना चांगले जीवन मिळू शकेल आणि सरकारी धोरणे प्रभावीपणे राबवता येतील. 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा होणार आहे, परंतु ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
कर्मचाऱ्यांसाठी उत्तम वेतन रचना आणि सामाजिक जबाबदारी
महासंघाचा असा विश्वास आहे की सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सन्मानित जीवन देण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. वेतन रचनेत सुधारणा करून कर्मचारी त्यांची कामे अधिक प्रभावीपणे करू शकतील, ज्यामुळे सरकारी योजनांची योग्य अंमलबजावणी शक्य होईल. वेतन सुधारणेत वेळेवर बदल केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह आणि समर्पण वाढेल, ज्यामुळे संस्थेची उत्पादकता सुधारेल. अशाप्रकारे, कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि कामासाठी त्यांची प्रेरणा वाढवणे आवश्यक आहे.8th Pay Commission
सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन सुधारणेची गरज
सरचिटणीसांनी असेही सांगितले की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये वेतन सुधारणा दर पाच वर्षांनी होते तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा कालावधी 10 वर्षांचा असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार रचना अधिक चांगली आणि आकर्षक करता यावी यासाठी ही विषमता दूर केली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.8th Pay Commission
वेळेवर वेतन सुधारणेमुळे समाजावर सकारात्मक परिणाम
आदर्श नियोक्त्याच्या जबाबदाऱ्या अधोरेखित करताना, एसबी यादव म्हणाले की, त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन आणि चांगले जीवन देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत तर सुधारणा होईलच, पण सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल. यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. या पाऊलामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवनमान सुधारेल, ज्यामुळे ते सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील8th Pay Commission