Created by MS 11 December 2024
8th pay commission news ;नमस्कार वाचक मित्रहो ,आता वेतन आयोग येणार नाही, या सूत्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहेत.
8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारसी 2016 मध्ये सुरू झाल्या. अशा स्थितीत आता सातव्या वेतन आयोगाला दहा वर्षे झाली आहेत. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. ज्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. अनेक दिवसांपासून कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र आता नवा वेतन आयोग येणार नसल्याची बातमी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. आता या फॉर्म्युल्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
(new pay commission ) दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. शेवटच्या वेळी सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. 2016 मध्ये त्याच्या शिफारशी सुरू झाल्या. सातवा वेतन आयोग आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे. आता कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. पण 8 वा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
या संदर्भात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, केंद्र सरकारकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. लोकसभेत एका प्रश्नात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की 1 जानेवारी 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.8th pay commission news
8 वा वेतन आयोग येणार नाही का?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडेच एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी सरकार 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
“असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचारात घेतला जात नसल्याचे “चौधरी यांनी सांगितले. याचा अर्थ सध्या केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करणार नाही.
पगाराचा नियमित आढावा घेतला जाईल का?
चौधरी म्हणाले की, 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही. मात्र, शासनाकडून नियमित वेतनाचा आढावा घेतला जातो.8th pay commission news
वेतन मेट्रिक्समध्ये बदल होतील का?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, त्याच्या वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि ॲक्रोयड फॉर्म्युल्याच्या आधारे त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते, जे सामान्य माणसाला आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करू शकतात. लेबर ब्युरो शिमला द्वारे वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो. या मॅट्रिक्समध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात यावेत आणि पुढील वेतन आयोगाची गरज भासू नये, असे निश्चितपणे सुचवण्यात आले आहे.8th pay commission news
1946 पूर्वी वेतन आयोग होता का?
भारतातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. वेतन आयोगाचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान आणि न्याय्य वेतन रचना तयार करणे हा होता. याशिवाय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते सुधारले जातात.8th pay commission news
वेतन आयोगाची संवैधानिक रचना वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागांतर्गत येते, जी सरकारी खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित बाबी हाताळते. या आयोगाच्या स्थापनेपासून भारतात वेळोवेळी वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे, जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांना (employees news update) त्यांच्या कामानुसार योग्य पगार आणि भत्ते मिळू शकतील. 8th pay commission news