Created by Mahi 20 December 2024
Employees Pension and Gratuity: नमस्कार मित्रांनो;सरकार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांसाठी नियम बनवत असते. कर्मचाऱ्यांचे अधिकार बळकट करून कर्मचाऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकार दर नवीन वर्षात नवनवीन गोष्टी करत असते. मात्र आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी 7th central pay commission pension gratuity मिळणार नाही.
7th pay commission: कर्मचाऱ्यांसाठी नोकऱ्यांबाबत सरकारने अनेक नियम बनवले आहेत. 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगानंतर, कर्मचारी आणखी 8 व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असताना, सरकारने काही कठोर नियम केले आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी खूप महत्त्वाची आहे. मात्र त्या नियमांनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहावे.Employees Pension and Gratuity
जेव्हा सरकारी नोकरीची ऑफर दिली जाते तेव्हा कर्मचारी सर्वात जास्त आनंदी असतो कारण त्याचे भविष्य सुरक्षित असते. हे भविष्य पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीद्वारे सुरक्षित आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी असे नवे नियम आले आहेत की त्यांना नोकरीनंतर हे दोन्ही फायदे मिळणार नाहीत. सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे माहित असले पाहिजे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारचे नवीन कठोर नियमही लागू करण्यात आले आहेत.Employees Pension and Gratuity
महागाई भत्ता आणि बोनसची चांगली बातमी असताना सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाबाबत सावध राहण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय कामात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा ठेवू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. सरकारची ही सूचना जर कोणी हलक्यात घेतली तर त्याला निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागेल. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद होणार आहे.Employees Pension and Gratuity
केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यावर नोकरीदरम्यान कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणा आढळून आल्यास, निवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. हे आदेश केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम २०२१ अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने CCS (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 8 मध्ये बदल केला आहे. यामध्ये हे नवीन नियम जोडण्यात आले आहेत.Employees Pension and Gratuity
या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी काळजी घ्यावी
केंद्राने नियमातील बदलाची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. याअंतर्गत कोणत्याही प्रकरणात दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती समोर आल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृपया लक्षात घ्या की सध्या हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. राज्येही याची अंमलबजावणी करू शकतात.Employees Pension and Gratuity
कारवाई कशी होणार हे जाणून घ्या
नियमांनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या सामील होण्याच्या अधिकाराचा भाग असलेल्या अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार असेल. त्याचबरोबर संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित सचिवांनाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार असेल. कारण या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षण किंवा लेखा विभागातून निवृत्त झालेला कोणी दोषी आढळल्यास, त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला असेल.
नियमांनुसार, सक्षम अधिकाऱ्यांना पेन्शन किंवा ग्रॅच्युईटी किंवा दोन्ही कर्मचारी दोषी आढळल्यास अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकार असेल. नोकरीवर असताना कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाईची माहिती (employees news update) संबंधित अधिकाऱ्यांनाही द्यावी लागेल. मुदतवाढ घेतलेल्या किंवा निवृत्तीनंतर दुसऱ्या नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू असेल.