Created by Aman 07 January 2025
Budget 2025 breaking news : नमस्कार मित्रांनो;सर्व क्षेत्रांना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील आणि फक्त चार आठवडे उरले आहेत.Budget 2025 breaking news
एचएमपीव्ही या नवीन विषाणूच्या अलीकडेच आगमन झाल्यामुळे विमा आणि आरोग्य क्षेत्रातील मागणी वाढली आहे. यावेळी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.अशा परिस्थितीत या अपडेटशी संबंधित संपूर्ण माहिती खालील बातम्यांमध्ये जाणून घेऊया.Budget 2025 breaking news
Union Budget 2025(केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025): सर्व क्षेत्रांना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील आणि फक्त चार आठवडे उरले आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, ज्यातून विमा क्षेत्राला विशेष अपेक्षा आहेत. सरकारने अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षण देण्यावर भर दिला आहे.Budget 2025 breaking news
एचएमपीव्ही या नवीन विषाणूच्या अलीकडेच आगमन झाल्यामुळे विमा आणि आरोग्य क्षेत्रातील मागणी वाढली आहे. यावेळी सरकार काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे, ज्याचा या क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अर्थमंत्र्यांच्या धोरणांचा व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि लोकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. आगामी अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.Budget 2025 breaking news
कर सवलत वाढवण्याची गरज
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यात लोकांची सर्वात मोठी आवड म्हणजे कर वाचवणे. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कर सूट उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये PPF आणि मुलांच्या शिकवणी फी सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. यामुळे विम्यासाठी जागा कमी राहते. विम्यासाठी स्वतंत्र कर सूट देण्याची तरतूद असेल, तर ते लोकांना मुदत विमा खरेदी करण्यास प्रवृत्त करेल. टर्म इन्शुरन्स हा परवडणाऱ्या प्रीमियम दरांसह एक चांगला संरक्षण पर्याय आहे. SBI Bank salary
विमा क्षेत्रावरील जीएसटीचे दर कमी करावेत
सध्या, विमा पॉलिसींवर(insurance policies) 18% GST लागू होतो, ज्यामुळे त्या महाग होतात. विमा क्षेत्राची मागणी आहे की ती 5% पर्यंत कमी करावी, ज्यामुळे प्रीमियम कमी होईल आणि विम्याचा प्रवेश वाढेल. यामुळे अधिकाधिक लोकांना विमा घेण्यास प्रवृत्त होईल. याशिवाय नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) सारख्या पेन्शन उत्पादनांसाठी नियम बनवणे आवश्यक आहे. वार्षिक उत्पन्नावर कर सूट(Tax exemption on annual income) देण्याचीही सूचना आहे, ज्यामुळे लोकांची सेवानिवृत्ती नियोजनात रस वाढेल. या पायऱ्यांमुळे विमा उत्पादनांची विक्री तर वाढेलच पण आर्थिक सुरक्षिततेची भावनाही मजबूत होईल.RBI Guideline
विमा क्षेत्राच्या अपेक्षा
सरकारने विमा पॉलिसी स्वस्त आणि कर-स्नेही बनवल्यास देशात विम्याची पोहोच वाढेल. IRDA च्या व्हिजन 2047 अंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला विमा संरक्षण प्रदान केले जाणार आहे. या क्षेत्राला 2025 च्या अर्थसंकल्पातून अशा निर्णयांची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. आता विमा आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काय घोषणा करणार हे पाहायचे आहे. जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला विशेषत: मध्यमवर्गीयांना फायदा होऊ शकेल. Tax exemption on annual income