Created by Mahi 24 January 2025
EMI Bounce update :नमस्कार मित्रांनो,आजच्या काळात, वाढत्या आर्थिक गरजांमुळे, कर्ज घेणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. परंतु अनेक वेळा लोक आर्थिक संकटात अडकतात आणि कर्ज फेडण्यास असमर्थ होतात. अशा परिस्थितीत बँका कठोर कारवाई करतात, ज्यामुळे कर्जधारकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला, जो कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेल्या लोकांसाठी दिलासा देणारा आहे.EMI Bounce update
कर्ज परत न केल्यास काय कारवाई केली जाते?
जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेते तेव्हा ते एका निश्चित कालावधीत परत करावे लागते. जर तो असे करण्यात अयशस्वी झाला तर बँक त्याला नोटीस पाठवते. यानंतर, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, ज्यामध्ये मालमत्ता जप्त करणे, खटला दाखल करणे किंवा लूक आउट सर्क्युलर (LOC) जारी करणे समाविष्ट आहे.EMI Bounce update
परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कर्ज बुडवण्याच्या प्रत्येक प्रकरणात बँक एलओसी जारी करू शकत नाही.EMI Bounce update
लुकआउट सर्क्युलर (LOC) म्हणजे काय?
लूकआउट सर्क्युलर म्हणजे एक आदेश ज्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला देश सोडण्यापासून रोखता येते. हे सहसा अशा प्रकरणांमध्ये जारी केले जाते जिथे व्यक्तीवर गंभीर गुन्हेगारी आरोप असतात.
उच्च न्यायालयाचा निकाल: LOC वर स्थगिती
कर्ज न भरण्याच्या प्रत्येक प्रकरणात एलओसी जारी करणे योग्य नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले आहे.EMI Bounce update
एलओसी कधी जारी करता येईल?: एलओसी फक्त अशा प्रकरणांमध्ये जारी करता येते जिथे व्यक्तीवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत कोणताही फौजदारी आरोप असेल.
मूलभूत हक्कांचे संरक्षण: कर्ज न फेडल्यास एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रकरणाची माहिती: कार कर्जाचा वाद
या निर्णयाचा आधार एक खटला होता ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने २०१३ मध्ये दोन कार खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते.EMI Bounce update
- पहिले कर्ज: १३ लाख रुपये.
- दुसरे कर्ज: १२ लाख रुपये.
परंतु आर्थिक संकटामुळे याचिकाकर्त्याने कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केले. बँकेने अनेक नोटिसा पाठवल्या, पण त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी, बँकेने याचिकाकर्त्याविरुद्ध एलओसी जारी केला.
न्यायालयाचा आदेश: एलओसी रद्द
एलओसी रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कोणत्याही गुन्हेगारी आरोपाशिवाय एलओसी जारी करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
निकाल: न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध जारी केलेला एलओसी रद्द केला.EMI Bounce update
कर्जदारांसाठी निष्कर्ष
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून कर्जधारकांसाठी अनेक महत्त्वाचे धडे आहेत:
- मूलभूत हक्कांचे संरक्षण: बँक तुमचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही.
- कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करा: बँकेच्या सूचनेला उत्तर द्या आणि उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करा.
- कर्ज वेळेवर फेडणे: कर्ज घेण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक परिस्थितीचे योग्य मूल्यांकन करा आणि माहितीपूर्ण निर्णय घ्या.
अशी परिस्थिती कशी टाळायची?
उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखा: तुमच्या गरजेनुसारच कर्ज घ्या.
बँकेशी संपर्क साधा: कर्ज परतफेड करण्यात तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर बँकेला कळवा.EMI Bounce update
कायदेशीर सल्ला घ्या: कोणतीही समस्या उद्भवल्यास, ताबडतोब तज्ञांचा सल्ला घ्या.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्जधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की कर्ज फेडले नाही तरीही व्यक्तीला न्याय आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.RBI Guideline
बँक आणि कर्जदारांमधील चांगला संवाद आणि करार हा अशा समस्यांवर उपाय आहे. या निर्णयामुळे बँका त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करणार नाहीत आणि प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळण्याचा अधिकार मिळेल याची खात्री होते.RBI Guideline