Created by MS 06 January 2025
National Consumer Commission update :नमस्कार मित्रांनो,एव्हीएम जे. राजेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने म्हटले आहे की, बँकेने ग्राहकाला दाखल केलेली विमा पॉलिसी बंद केल्यावर वैयक्तिकरित्या माहिती देणे बंधनकारक आहे.National Consumer Commission update
पूर्ण अंक:
तक्रारदाराने 2007 मध्ये तिच्या दिवंगत पतीने घेतलेल्या गृहकर्जाच्या वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षण अंतर्गत दाव्याबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे तक्रार दाखल केली होती. मृत व्यक्तीने ऑक्टोबर 2015 पर्यंत कर्जाचे सर्व हप्ते भरले होते, परंतु नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. तक्रारदाराने उर्वरित कर्जाची रक्कम निकाली काढण्यासाठी विमा संरक्षणाची विनंती केली, परंतु बँकेने पैसे देण्याची मागणी केली. बँकेने नंतर त्यांना कळवले की 2013 मध्ये विमा संरक्षण बंद करण्यात आले होते, ज्याबद्दल त्यांना कधीही माहिती देण्यात आली नाही. तिने असा युक्तिवाद केला की कर्जदारांना अशा बदलांची माहिती देणे ही बँकेची जबाबदारी आहे, विशेषत: कर्जाचा लाभ म्हणून विम्याचा प्रचार केला जात असल्याने. तक्रारदाराने जिल्हा आयोगाकडे तक्रार करून 14,30,756.74 रुपयांचे थकीत कर्ज माफ करण्याची मागणी केली. जिल्हा आयोगाने तक्रार फेटाळली, त्यामुळे तक्रारदाराने महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे दाद मागितली. राज्य आयोगाने अपीलला परवानगी दिली आणि बँकेला थकित कर्जाची रक्कम माफ करण्याचे निर्देश दिले, 50,000 रुपये नुकसानभरपाई आणि 25,000 रुपये न्यायालयीन खर्च म्हणून द्या. परिणामी, बँकेने राष्ट्रीय आयोगासमोर पुनरीक्षण याचिका दाखल केली.National Consumer Commission update
बँकेचे युक्तिवाद:
विमा पॉलिसी बंद झाल्याची माहिती नोटीस बोर्ड आणि वेबसाईटवरून देण्यात आल्याने सेवेत कोणतीही कमतरता नसल्याचा युक्तिवाद बँकेने केला. ते म्हणाले की कर्जाची परतफेड अद्याप बाकी आहे, कारण विमा फक्त एक वर्षासाठी वैध होता आणि 2013 नंतर वाढविला गेला नाही. OP-3 (न्यू इंडिया ॲश्युरन्स) ने दावा केला की अपघातापूर्वी 2012 मध्ये पॉलिसी बंद केल्यावर त्यांचा सहभाग संपुष्टात आला. एसबीआय जनरल इन्शुरन्सने असेही म्हटले की बँकेने 2013 नंतर पॉलिसीचे नूतनीकरण केले नसल्यामुळे, 2015 मध्ये अपघाताच्या वेळी कोणतेही सक्रिय विमा संरक्षण नव्हते.National Consumer Commission update
राष्ट्रीय आयोगाच्या टिप्पण्या:
नॅशनल कमिशनला असे आढळून आले की हे प्रकरण विमाधारक ग्राहक आहे की नाही, पॉलिसी बंद केल्याची माहिती देण्यात बँक अयशस्वी ठरली का आणि या अपयशामुळे सेवेत कमतरता निर्माण झाली का. तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की बँकेने तिला पॉलिसी बंद केल्याची माहिती दिली नाही, ज्यामुळे तिच्या पतीचा विश्वास होता की पॉलिसी अद्याप वैध आहे. पॉलिसी विनामूल्य आणि मर्यादित कालावधीची असल्याने व्यक्तींना माहिती देण्याचे कोणतेही बंधन नाही असे सांगून बँकेने कोणतीही कमतरता नाकारली. तथापि, आयोगाने पूर्वीच्या एका प्रकरणाचा हवाला दिला ज्यामध्ये बँकेने विमा पॉलिसी बंद करण्यापूर्वी विमाधारकास कळवायला हवे होते. बँकेने विमाधारकाला वैयक्तिक नोटीसद्वारे माहिती देणे बंधनकारक होते आणि केवळ वेबसाइटवर पोस्ट करून नाही. पॉलिसी कर्जाच्या कराराचा एक भाग होती आणि विमाधारकाच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम विम्यासाठी विचारात घेतली गेली. पॉलिसी बंद केल्याची माहिती विमाधारकास देण्यात बँकेच्या अपयशामुळे सेवेतील कमतरता. आयोगाने राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत अपील फेटाळून लावले.RBI Update