Created by Aman 04 February 2025
RBI Guideline new updates :नमस्कार मित्रांनो,अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025 च्या घोषणेमध्ये मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. आयकर स्लॅबमध्ये बदल करून आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. आयकरात सूट दिल्यानंतर आता आरबीआय कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते, असेही बोलले जात आहे.RBI Guideline new updates
अर्थसंकल्प 2025 च्या घोषणेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. आयकर स्लॅबमध्ये बदल करून आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. RBI Home Loan Interest Rate
यासह, 75,000 रुपयांची मानक वजावट जोडून, 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्याची अनेक दिवसांपासून अपेक्षा होती. या पाऊलामुळे मध्यमवर्गीयांना आर्थिक बळ मिळेल.RBI Guideline new updates
अर्थमंत्र्यांच्या भेटीनंतर आता आरबीआयची भेट
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सुमारे 1 कोटी लोकांना कर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनंतर आता लोक आरबीआयच्या भेटीची वाट पाहत आहेत. ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची आर्थिक आढावा बैठक होणार आहे. एमपीसीच्या बैठकीत लोकांना कर सवलतीची अपेक्षा आहे. RBI Guideline new updates
एकीकडे महागाई आटोक्यात येत नाही तर दुसरीकडे विकासदर कमी होत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात विकास दर 6.3-6.8% असू शकतो. जीडीपी कमी म्हणजे लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पाच वर्षांत लोकांच्या पगारात ५% CAGR दराने वाढ झाली आहे.RBI Guideline new updates
एकीकडे पगारवाढ मंद आहे तर दुसरीकडे महागाई वेगाने धावत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. कंपन्यांचा माल विकला जात नाही. वस्तू खरेदी करताना लोक कचरतात. आता कर कपातीनंतर लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल अशी आशा आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसे शिल्लक राहतील, ज्यामुळे त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल.RBI Guideline new updates
रिझर्व्ह बँक रेपो दरात बदल करणार
भारतातील महागाई वाढण्यास आणि विकास दर कमी होण्यास सरकार आणि RBI दोघेही जबाबदार आहेत. RBI महागाईवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, त्यामुळे लोक घरे किंवा वस्तू खरेदी करण्यापासून दूर जात आहेत. महागड्या व्याजदरामुळे लोकांना महागडे कर्ज घ्यावे लागत आहे. 5-7 फेब्रुवारी दरम्यान MPC बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये अशी अपेक्षा आहे की RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) व्याजदरात 0.25 टक्के कपात करू शकते, जेणेकरून अर्थव्यवस्था सुधारेल. RBI Guideline new updates
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, बाजाराला 0.25% ची कपात अपेक्षित आहे. आरबीआयने रेपो दरात कपात करून व्याजदर कमी केल्यास मध्यमवर्गीयांना दुप्पट आनंदाची बातमी मिळेल. व्याजदर कपातीमुळे खप वाढेल. शेअर मार्केटमध्येही वाढ होईल. RBI Guideline