Created by MS 22 December 2024
RBI New Guideline news today:नमस्कार मित्रांनो;RBIने (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) राज्यांना त्यांच्या आर्थिक धोरणांबाबत सतर्क करणारा एक महत्त्वाचा अहवाल जारी केला आहे. अहवालात शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि वाहतूक यांसारख्या योजनांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की अशा सुविधांमुळे राज्यांच्या संसाधनांवर मोठा दबाव येऊ शकतो, आरबीआयने जारी केलेल्या या अहवालाशी संबंधित संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी ही बातमी पूर्णपणे वाचा.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया :ने राज्यांना त्यांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल सतर्क करणारा एक महत्त्वपूर्ण अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि वाहतूक यासारख्या योजनांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. RBI म्हणते की अशा सुविधांमुळे राज्यांच्या संसाधनांवर मोठा ताण पडू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर परिणाम होतो. RBI New Guideline news today
आरबीआयने राज्यांना दिला इशारा
2024-25 च्या राज्य वित्त अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासाचे शीर्षक असलेल्या RBI अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यांनी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी प्रगती केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत (2021-22 ते 2023-24) राज्यांनी त्यांची सकल वित्तीय तूट GDP च्या 3% पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. शिवाय, महसुली तूट 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये GDP च्या 0.2% पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. RBI New Guideline news today
तथापि, अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की वित्तीय तूट कमी होऊनही, अनेक राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात अशा योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर मोठा भार पडू शकतो. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज, वाहतूक, बेरोजगार तरुणांना भत्ता आणि महिलांना रोख मदत यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.
वाढती सबसिडी आणि त्याचे परिणाम
अहवालानुसार, अनुदानावरील खर्चात झालेली झपाट्याने वाढ ही गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, मोफत सेवा (जसे की वीज, वाहतूक आणि गॅस सिलिंडर) आणि रोख हस्तांतरण यांसारख्या योजनांमुळे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चेतावणी दिली आहे की अशा धोरणांमुळे राज्यांसाठी उपलब्ध संसाधने मर्यादित होऊ शकतात. परिणामी, राज्ये त्यांच्या मूलभूत विकास योजना पूर्ण करू शकत नाहीत. RBI New Guideline news today
राज्यांना दिलेला सल्ला
सबसिडी खर्चावर नियंत्रण: राज्यांनी सबसिडी खर्च नियंत्रित आणि तर्कसंगत केले पाहिजे.
विकासावर लक्ष केंद्रित करा: राज्यांनी त्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यावर आणि खर्चाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे.
दीर्घकालीन धोरणांचा अवलंब करा: उच्च कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर आणि अनुदानाचा वाढता भार पाहता, राज्यांनी दीर्घकालीन धोरणे स्वीकारली पाहिजेत ज्यामुळे वित्तीय शाश्वतता सुनिश्चित होईल. RBI New Guideline news today